राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी: 2025 में प्रमुख राज्य योजनाएं

भारत में हर राज्य सरकार अपनी राज्य विशिष्ट जरूरतों के अनुसार कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। ये योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, आवास आदि क्षेत्रों में होती हैं। पूरी सूची बहुत बड़ी है, इसलिए यहां प्रमुख राज्यों (उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान आदि) की 2025 में सक्रिय प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी गई है। पूरी और अपडेटेड सूची के लिए myScheme.gov.in पर सर्च करें यहां राज्य चुनकर अपनी पात्रता के अनुसार योजनाएं देख सकते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं (2025)

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना: बेटियों की शिक्षा और विवाह के लिए सहायता।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: गरीब परिवारों के विवाह के लिए अनुदान।
नि:शुल्क बिजली कनेक्शन योजना: गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन।
मुख्यमंत्री आवास योजना: गरीबों को पक्का घर।
उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना बीमा योजना: किसानों के लिए दुर्घटना बीमा।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना: युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन।

महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख योजनाएं (2025)

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना: महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता।
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना: गरीबों को मुफ्त इलाज।
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना: गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर।
बांधकाम कामगार योजना: निर्माण श्रमिकों को सहायता।
महाराष्ट्र आवास नीति: झुग्गी मुक्त राज्य का लक्ष्य, किफायती आवास।
स्प्रिंकलर योजना: किसानों को सिंचाई पर सब्सिडी।

बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएं (2025)

बिहार छात्रवृति योजना: छात्रों को छात्रवृति।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना: युवाओं को उद्यम के लिए अनुदान।
बिहार मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना: प्रवासी मजदूरों को दुर्घटना सहायता।
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना: बेटियों की शिक्षा और विवाह सहायता।
कृषि इनपुट अनुदान योजना: फसल क्षति पर सहायता।
बिहारी योद्धा पुरस्कार योजना: अवैध खनन की सूचना पर पुरस्कार।

राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं (2025)

लाडो प्रोत्साहन योजना: बेटियों के जन्म से स्नातक तक सहायता।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना: मजदूरों को पेंशन।
राजस्थान रोजगार नीति: युवाओं को रोजगार और ट्रेनिंग।
तारबंदी योजना: किसानों के खेतों की बाड़ पर सब्सिडी।
गोपाल क्रेडिट कार्ड: पशुपालकों को लोन।
शुद्ध आहार मिलावट पर वार: खाद्य मिलावट रोकने का अभियान।

अन्य राज्यों की योजनाएं कैसे देखें?

myScheme.gov.in पर राज्य चुनकर सर्च करें।
राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट (जैसे up.gov.in, maharashtra.gov.in आदि) पर “Schemes” सेक्शन देखें।
कई राज्य केंद्र की योजनाओं को भी लागू करते हैं (जैसे PMAY, PM Kisan)।

निष्कर्ष

राज्य सरकार की योजनाएं स्थानीय जरूरतों पर फोकस करती हैं। अपनी पात्रता चेक करके लाभ उठाएं। लेटेस्ट अपडेट के लिए myScheme.gov.in या राज्य पोर्टल चेक करें। अगर किसी स्पेसिफिक राज्य की योजना के बारे में डिटेल चाहिए तो बताएं!